अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस : संयुक्त राष्ट्र में ‘अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस’ मनाने के लिए प्रस्ताव पारित किया गया।

विदेश दौरे : नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, सेशेल्स और यूएई के द्विपक्षीय दौरे पर जाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने।

अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार : सऊदी अरब के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ‘किंग अब्दुलअजीज सैश’, रूस के ‘द ऑर्डर ऑफ द होली एपोस्टल एंड्रयू द फर्स्ट’, और अन्य कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के कार्यकाल में कई ऐतिहासिक काम हुए हैं। उनकी सरकार ने गरीब कल्याण, महिलाओं का सशक्तिकरण, युवाओं को अवसर देने और किसानों को सम्मान दिलाने के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं।

⇒ मोदी सरकार की प्रमुख उपलब्धियां

गरीब कल्याण : 27 करोड़ गरीबों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया गया है। 5 करोड़ घर बनाने, 12 करोड़ शौचालय बनवाने और मुफ्त में राशन और दवा उपलब्ध कराने जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।

आर्थिक विकास : भारत की GDP 162% बढ़ी है और विदेशी मुद्रा भंडार 290 अरब डॉलर से बढ़कर 620 अरब डॉलर हो गया है।

डिजिटल भारत : UPI के चलन को तेज गति मिली है और डिजिटल ट्रांजेक्शन 2071 करोड़ से बढ़कर 9500 करोड़ हो गए हैं।

स्वास्थ्य सेवाएं : आयुष्मान भारत योजना के तहत 6.5 करोड़ लोगों को 81,979 करोड़ रुपये का इलाज मिला है।

किसानों के लिए : प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 11 करोड़ से अधिक किसानों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान की गई है।

अंतरिक्ष अनुसंधान : चंद्रयान-3 की सफल लॉन्चिंग और सूर्य की खोज के लिए पहला मिशन लॉन्च किया गया है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास : नेशनल हाईवे में 60% की बढ़त और 31000 किमी का नया रेल नेटवर्क बिछाया गया है।

इन उपलब्धियों के अलावा, मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने, राम मंदिर का निर्माण और अन्य कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, जिन्हें 75% लोगों की अप्रूवल रेटिंग मिली है। यह जानकारी अमेरिका की बिजनेस इंटेलिजेंस कंपनी मॉर्निंग कन्सल्ट की ओर से जारी जुलाई 2025 की सर्वे रिपोर्ट में दी गई है।

विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची

1. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी : 75% अप्रूवल रेटिंग के साथ पहले स्थान पर हैं।
2. ली जे म्युंग (दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति) : 59% अप्रूवल रेटिंग के साथ दूसरे स्थान पर हैं।
3. जेवियर मिलेई (अर्जेंटीना के राष्ट्रपति) : 57% अप्रूवल रेटिंग के साथ तीसरे स्थान पर हैं।
4. मार्क कार्नी (कनाडा के नए प्रधानमंत्री) : 56% अप्रूवल रेटिंग के साथ चौथे स्थान पर हैं।
5. एंथोनी अल्बानीस (ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री) : 54% अप्रूवल रेटिंग के साथ पांचवें स्थान पर हैं।

मोदी की लोकप्रियता का कारण उनकी मजबूत नेतृत्व क्षमता और विश्व स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने में उनकी भूमिका हो सकती है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नेतृत्व क्षमता और उनकी लोकप्रियता के पीछे कई कारण हैं। उनकी सफलता का श्रेय उनके अद्वितीय नेतृत्व शैली, उनकी संचार कौशल और उनकी दूरदर्शिता को दिया जा सकता है। आइए जानते हैं कि मोदी कैसे एक सफल नेता बने :

मोदी की नेतृत्व शैली

निर्णायक नेतृत्व : मोदी अपने निर्णयों में स्पष्ट और दृढ़ होते हैं। उन्होंने अपने कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जैसे कि नोट बंदी और जीएसटी लागू करना।

दूरदर्शिता : मोदी की नीतियां और योजनाएं देश के भविष्य को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। उन्होंने डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं शुरू की हैं जो देश के विकास को बढ़ावा दे रही हैं।

संचार कौशल : मोदी एक अच्छे संचारक हैं और वे लोगों से जुड़ने की क्षमता रखते हैं। वे अपनी बातों को प्रभावी ढंग से लोगों तक पहुंचाने में सक्षम हैं।

⇒ मोदी की लोकप्रियता

जनसमर्थन : मोदी को जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त है। उनकी योजनाएं और नीतियां लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रही हैं।

अंतरराष्ट्रीय पहचान : मोदी की नेतृत्व क्षमता और उनकी नीतियों ने देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान दिलाई है। वे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं।

आर्थिक विकास : मोदी की आर्थिक नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में मदद की है। देश की GDP में वृद्धि हुई है और विदेशी निवेश में बढ़ोतरी हुई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। उनके विचारों और नीतियों का उद्देश्य देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करना है।

⇒ सीमा सुरक्षा के प्रमुख पहलू 

BSF की भूमिका : मोदी सरकार ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) की भूमिका को मजबूत किया है, जो देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। BSF ने अपनी वीरता और मारक क्षमता का प्रदर्शन किया है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर में।

वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम : इस कार्यक्रम का उद्देश्य सीमावर्ती गांवों को मजबूत करना है, जिससे वे देश की सुरक्षा में योगदान कर सकें। इसके तहत गांवों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और रोजगार के अवसर पैदा किए जा रहे हैं।

पड़ोसी देशों के साथ संबंध : मोदी सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के प्रयास किए हैं, जैसे कि क्षेत्रीय व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देना।

आंतरिक सुरक्षा : सरकार ने आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया है, जैसे कि नक्सलवाद और आतंकवाद का मुकाबला करना।

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⇒ सीमा सुरक्षा के लिए मोदी सरकार की रणनीति 

सीमा बुनियादी ढांचे का विकास : सरकार ने सीमा क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया है, जैसे कि सड़कों और पुलों का निर्माण।

सुरक्षा बलों को मजबूत करना : सरकार ने सुरक्षा बलों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं, जैसे कि आधुनिक हथियारों और उपकरणों की आपूर्ति।

प्रौद्योगिकी का उपयोग : सरकार ने सीमा सुरक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के प्रयास किए हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे और सेंसर का उपयोग।

सीमा रक्षकों के लिए कई महत्वपूर्ण उपाय हैं जो सीमा सुरक्षा को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। ये उपाय निम्नलिखित हैं :

⇒ सीमा सुरक्षा के लिए तकनीकी उपाय

उन्नत निगरानी प्रणाली : सीमा पर निगरानी के लिए सेंसर, डिटेक्टर, कैमरे और जमीन-आधारित रडार सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है।

सी आई बी एम एस (व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली) : यह एक मजबूत और एकीकृत प्रणाली है जो मानव संसाधनों, हथियारों और हाईटेक निगरानी उपकरणों को समेकित रूप से एकीकृत करके सीमा सुरक्षा को बढ़ाती है।

नाइट विजन डिवाइस और थर्मल इमेज : ये उपकरण रात के समय या कम प्रकाश में भी सीमा पर गतिविधियों को देखने में मदद करते हैं।

⇒ सीमा सुरक्षा के लिए बुनियादी ढांचे के उपाय

सीमा बाड़ : सीमा पर बाड़ लगाने से अवैध प्रवेश को रोकने में मदद मिलती है।

फ्लड लाइटिंग : सीमा पर फ्लडलाइटिंग करने से रात के समय भी सीमा पर गतिविधियों को देखने में मदद मिलती है।

सीमा चौकियां : सीमा पर चौकियां बनाने से सीमा रक्षकों को सीमा पर नजर रखने में मदद मिलती है।

⇒ सीमा सुरक्षा के लिए संगठनात्मक उपाय

सीमा सुरक्षा बल : सीमा सुरक्षा बल को मजबूत बनाने और उन्हें आधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस करने से सीमा सुरक्षा में मदद मिलती है।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण : सीमा रक्षकों को नियमित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से उनके कौशल में सुधार करने से सीमा सुरक्षा में मदद मिलती है।

द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग : पड़ोसी देशों के साथ द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग से सीमा सुरक्षा में मदद मिलती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने विभिन्न देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख देश और समझौते निम्नलिखित हैं:

⇒ प्रधानमंत्री मोदी के प्रमुख विदेश दौरों और समझौतों की सूची

अमेरिका : भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग, व्यापार और निवेश, और तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्रों में समझौते हुए हैं। इनमें BECA, LEMOA और COMCASA जैसे महत्वपूर्ण समझौते शामिल हैं।

रूस : भारत और रूस के बीच पारंपरिक रूप से घनिष्ठ संबंध रहे हैं। दोनों देशों ने रक्षा, अंतरिक्ष और परमाणु ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग किया है। हाल ही में, प्रधानमंत्री मोदी ने रूस की यात्रा की और वहां ऊर्जा क्षेत्र में समझौते किए।

चीन : भारत और चीन के बीच व्यापार और आर्थिक संबंध मजबूत हुए हैं। हालांकि, सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण संबंधों में तनाव भी देखा गया है।

जापान और ऑस्ट्रेलिया : भारत ने जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर QUAD (Quadrilateral Security Dialogue) का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखना है।

यूरोपीय संघ : भारत और यूरोपीय संघ के बीच व्यापार और निवेश सहयोग मजबूत हुआ है। दोनों पक्ष जलवायु परिवर्तन और नवीकरणीय ऊर्जा पर मिलकर कार्य कर रहे हैं।

दक्षिण पूर्व एशियाई देश : भारत ने दक्षिण पूर्व एशियाई देशों जैसे इंडोनेशिया, वियतनाम, म्यांमार, थाईलैंड और सिंगापुर के साथ व्यापार और रक्षा संबंध मजबूत किए हैं।

⇒ इन देशों के साथ समझौतों के प्रमुख क्षेत्र

रक्षा सहयोग : भारत ने विभिन्न देशों के साथ रक्षा समझौते किए हैं, जैसे कि अमेरिका के साथ BECA और LEMOA।

व्यापार और निवेश : भारत ने विभिन्न देशों के साथ व्यापार और निवेश समझौते किए हैं, जैसे कि यूरोपीय संघ और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ।

ऊर्जा सहयोग : भारत ने रूस के साथ ऊर्जा क्षेत्र में समझौते किए हैं।

तकनीकी सहयोग : भारत ने अमेरिका के साथ तकनीकी सहयोग समझौता किया है, जिसमें नासा और इसरो के बीच अंतरिक्ष अनुसंधान में सहयोग शामिल है।

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मेड इन इंडिया हथियारों की मांग दुनिया भर में बढ़ रही है। भारत ने हाल ही में कई देशों को अपने हथियार निर्यात किए हैं। इनमें से कुछ प्रमुख देश हैं:

अमेरिका : भारत अमेरिका को हथियारों के पार्ट्स और सब-सिस्टम बेच रहा है, जैसे कि बोइंग और लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनियों के लिए विमान और हेलीकॉप्टर पार्ट्स।

फ्रांस : भारत फ्रांस को सॉफ्टवेयर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बेच रहा है।

आर्मेनिया : आर्मेनिया ने भारत से आकाश वायु रक्षा मिसाइल सिस्टम, पिनाका मल्टी-लॉन्च रॉकेट सिस्टम और 155 मिमी आर्टिलरी गन जैसे हथियार खरीदे हैं।

फिलीपींस : भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें बेची हैं।

म्यांमार : म्यांमार भारत से मिसाइलें और अन्य हथियार खरीदता है।

श्रीलंका : श्रीलंका भी भारत से हथियार खरीदता है।

मॉरीशस : मॉरीशस भारत से हथियार खरीदता है।

सेशेल्स : सेशेल्स भी भारत से हथियार खरीदता है।

मालदीव : मालदीव भारत से हथियार खरीदता है।

वियतनाम : वियतनाम भी भारत से हथियार खरीदता है।

इक्वाडोर : इक्वाडोर ने भी भारत से हथियार खरीदे हैं।

अफगानिस्तान : अफगानिस्तान भी भारत से हथियार खरीदता है।

ऑस्ट्रेलिया : ऑस्ट्रेलिया ने भारत से बुलेटप्रूफ जैकेट खरीदे हैं।

जापान : जापान भी भारत से हथियार खरीदता है।

इजरायल : इजरायल ने भी भारत से बुलेटप्रूफ जैकेट खरीदे हैं।

ब्राजील : ब्राजील भी भारत से बुलेटप्रूफ जैकेट खरीदता है।

UAE : UAE ने भारत से गोला-बारूद खरीदा है।

मिस्र : मिस्र भी भारत से गोला-बारूद खरीदता है।

इंडोनेशिया : इंडोनेशिया ने भी भारत से गोला-बारूद खरीदा है।

थाईलैंड : थाईलैंड भी भारत से गोला-बारूद खरीदता है।

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भारत ने कोरोना महामारी के दौरान कई देशों को वैक्सीन की आपूर्ति की है। इनमें से कुछ प्रमुख देश हैं :

बांग्लादेश : भारत ने बांग्लादेश को बड़ी मात्रा में वैक्सीन प्रदान की है।

कनाडा और यूरोप : भारत ने कनाडा और यूरोप के कई देशों को भी वैक्सीन भेजी है।

अन्य देश : इसके अलावा, भारत ने दुनिया भर के कई अन्य देशों को भी वैक्सीन की आपूर्ति की है, जिनमें पड़ोसी देश और अन्य विकासशील देश शामिल हैं।

भारत में निर्मित वैक्सीन, जैसे कि कोवीशील्ड और कोवैक्सीन, को विदेशों में भेजा गया है। भारत की वैक्सीन आपूर्ति ने दुनिया भर में कोरोना से लड़ने के प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।

⇒ विशेष रूप से उल्लेखनीय है :

कोवीशील्ड : ऑक्सफोर्ड – एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन, जिसे भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाया है।

कोवैक्सीन : भारत बायोटेक द्वारा विकसित और निर्मित वैक्सीन।

इन वैक्सीनों का उपयोग न केवल भारत में किया गया, बल्कि विदेशों में भी किया गया है। भारत की वैक्सीन आपूर्ति ने दुनिया भर में कोरोना से लड़ने के प्रयासों को मजबूत किया है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। इन पहलों का उद्देश्य स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच, सामर्थ्य और गुणवत्ता में सुधार करना है। कुछ प्रमुख योगदान इस प्रकार हैं:

आयुष्मान भारत : प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM -JAY) : इस योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक परिवारों को प्रति वर्ष प्रति परिवार 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाता है, जिससे गरीब परिवारों को चिकित्सा आपात स्थिति में वित्तीय बोझ से बचाया जा सकता है। अब तक 5 करोड़+ अस्पताल दाखिलों के साथ भारतीय नागरिकों के सेविंग ब्रैकेट के तहत ₹87,000 करोड़ से अधिक बचाए गए हैं।

हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स का विस्तार : मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स में बदलने की दिशा में काम किया जा रहा है, जो व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करते हैं।

जेनेरिक दवाओं का प्रचार : प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) के माध्यम से सस्ती जेनेरिक दवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिससे रोगियों पर वित्तीय बोझ कम हो रहा है। 2014 के बाद से, जनऔषधि केंद्रों में 100 गुना वृद्धि हुई है, जो अब 10,000 से अधिक हो गई है।

⇒ चिकित्सा शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार

चिकित्सा शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार : नए मेडिकल कॉलेजों और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) की स्थापना के माध्यम से चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया गया है। MBBS सीटों की संख्या 2014 में 51,348 से बढ़कर 2023 में 105,163 हो गई है, जबकि PG सीटों की संख्या 31,185 से बढ़कर 66,898 हो गई है।

टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य : टेलीमेडिसिन और डिजिटल स्वास्थ्य प्लेटफार्मों जैसी पहलों के माध्यम से स्वास्थ्य सेवा में प्रौद्योगिकी का एकीकरण किया गया है, जिससे रोगियों को दूरस्थ रूप से चिकित्सा परामर्श तक पहुंचने की अनुमति मिलती है।

COVID-19 टीकाकरण अभियान : सरकार के टीकाकरण अभियान ने आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को मुफ्त में टीका लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जिससे गंभीर बीमारी को रोकने और वायरस से संबंधित स्वास्थ्य देखभाल खर्चों को कम करने में मदद मिली है। लगभग 97% लाभार्थियों को कोविड-19 वैक्सीन की कम-से-कम एक खुराक मिल चुकी है और लगभग 90% को दोनों खुराक मिल चुकी हैं।

इन पहलों के माध्यम से, भारत सरकार ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में एक आदर्श बदलाव लाने का प्रयास किया है, जो निवारक स्वास्थ्य सेवा, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास और नवीनतम प्रौद्योगिकी के एकीकरण पर केंद्रित है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने आम जनमानस के लिए राशन कार्ड की व्यवस्था में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। कुछ प्रमुख पहलें इस प्रकार हैं:

राशन कार्ड के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य : सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है, जिससे धोखाधड़ी को रोका जा सके और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। आप अपने नजदीकी राशन दुकान, जन सेवा केंद्र या पंचायत कार्यालय में जाकर ई-केवाईसी करा सकते हैं।

मुफ्त राशन योजना : सरकार ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश के 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन प्रदान करने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत, पात्र परिवारों को हर महीने 5 किलो मुफ्त राशन मिलेगा।

नकद सहायता : सरकार ने राशन कार्ड धारकों को नकद सहायता प्रदान करने की भी योजना बनाई है। पात्र परिवारों को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी, जो उनके मौजूदा राशन लाभों के अतिरिक्त होगी।

राशन वितरण प्रणाली में बदलाव : सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में बदलाव करते हुए नए नियम और शर्तें लागू की हैं। शहरी इलाकों में अगर आपके पास 100 वर्ग मीटर से बड़ा फ्लैट या चार पहिया गाड़ी है, तो आप इस योजना के लिए योग्य नहीं होंगे। गांवों में रहने वाले लोगों के लिए भी यही नियम है, यदि आपके पास 100 वर्ग मीटर से बड़ी जमीन या ट्रैक्टर है, तो आप योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे।

⇒ पात्रता मानदंड

इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थियों को निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:

• लाभार्थी के पास राशन कार्ड होना अनिवार्य है।
• वार्षिक आय एक लाख रुपये से कम होनी चाहिए।
• राशन कार्ड धारक परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए।
• बीपीएल या अंत्योदय अन्न योजना कार्ड धारक होना चाहिए।
• राशन कार्ड का ई-केवाईसी पूरा होना चाहिए।

इन पहलों के माध्यम से, सरकार गरीब और जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान करने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने का प्रयास कर रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सरकार ने प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना था। इस योजना के तहत, 2014 से 2024 तक लगभग 519.5 मिलियन बैंक खाते खोले गए, जिनमें से 33 मिलियन खाते वित्त वर्ष 2024 में ही खोले गए। इन खातों में सेविंग्स डिपाजिट में 197% की वृद्धि हुई है। इस योजना का उद्देश्य न केवल लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ना है, बल्कि उन्हें सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ भी प्रदान करना है।

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⇒ प्रधानमंत्री जनधन योजना की विशेषताएं

जीरो बैलेंस खाते : इस योजना के तहत खोले जाने वाले खाते जीरो बैलेंस पर खोले जा सकते हैं।

ओवरड्राफ्ट सुविधा : खाताधारकों को ओवरड्राफ्ट की सुविधा भी प्रदान की जाती है, जिससे वे अपने खाते में जमा राशि से अधिक धन निकाल सकते हैं।

बीमा और पेंशन : इस योजना के तहत खाताधारकों को बीमा और पेंशन की सुविधा भी प्रदान की जाती है।

सरकारी योजनाओं का लाभ : इस योजना के तहत खाताधारकों को सरकारी योजनाओं का सीधा लाभ प्रदान किया जाता है।

इस योजना के माध्यम से, सरकार ने गरीब और जरूरतमंद परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने का प्रयास किया है।

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मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की हैं जो उनके सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने में मदद करती हैं। इनमें से कुछ प्रमुख योजनाएं इस प्रकार हैं:

उज्जवला योजना : इस योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन प्रदान किया जाता है, जिससे वे चूल्हे के धुएं से मुक्ति पा सकें और उनके स्वास्थ्य में सुधार हो सके।

बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना : इस योजना का उद्देश्य बालिका लिंग अनुपात में सुधार करना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह योजना घरेलू हिंसा के मामलों में भी महिलाओं की मदद करती है।

महिला शक्ति केंद्र योजना : इस योजना के तहत गांव-गांव की महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का काम किया जाता है।

सुकन्या समृद्धि योजना : इस योजना के तहत 10 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के नाम पर बैंक खाते खोले जा सकते हैं, जिसमें आकर्षक ब्याज दर मिलती है।

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना : इस योजना के तहत पहली बार मां बनने वाली महिलाओं को 5,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

महिला ई-हाट योजना : इस योजना के तहत महिलाओं को अपने उत्पादों को ऑनलाइन बेचने के लिए एक मंच प्रदान किया जाता है, जिससे वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सकें।

स्टैंड अप इंडिया स्कीम : इस योजना के तहत महिलाओं को व्यवसाय शुरू करने के लिए लोन प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें।

नारी शक्ति पुरस्कार : इस पुरस्कार के तहत महिलाओं को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया जाता है, जिससे वे प्रेरित हो सकें और समाज में अपनी भूमिका निभा सकें।

वन स्टॉप सेंटर योजना : इस योजना के तहत हिंसा से प्रभावित महिलाओं को सहायता और मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है, जिससे वे अपने जीवन को फिर से खड़ा कर सकें।

सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना : इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और उनके नवजात शिशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, जिससे उनकी मृत्यु दर में कमी लाई जा सके।

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मोदी सरकार के कार्यकाल का विस्तृत वर्णन इस प्रकार है:

⇒ मोदी सरकार की प्रमुख योजनाएं और उपलब्धियां

गरीब कल्याण : मोदी सरकार ने गरीबों के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, और आयुष्मान भारत योजना शामिल हैं। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को धुआं मुक्त रसोई प्रदान की गई है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4.2 करोड़ से अधिक घरों को मंजूरी दी गई है।

किसानों का कल्याण : सरकार ने किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि योजना शुरू की है, जिसमें 9.2 करोड़ से अधिक किसानों को 20,000 करोड़ रुपये से अधिक का लाभ मिला है। इसके अलावा, सरकार ने खरीफ फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है और रोग-मुक्त पौधों के लिए क्लीन प्लांट कार्यक्रम शुरू किया है।

महिला सशक्तिकरण : मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, महिला शक्ति केंद्र योजना, और सुकन्या समृद्धि योजना शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य और शिक्षा में सुधार करना है।

स्वास्थ्य सेवाएं : सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, और स्वास्थ्य बीमा योजना शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य गरीबों और जरूरतमंदों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना है।

अवसंरचना विकास : मोदी सरकार ने अवसंरचना विकास पर विशेष ध्यान दिया है, जिसमें सड़क, रेलवे, और हवाई अड्डों का विकास शामिल है। सरकार ने 3 लाख करोड़ से अधिक के प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है, जिसमें वधावन मेगा पोर्ट और कई अन्य परियोजनाएं शामिल हैं।

⇒ मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की प्रमुख पहलें

किसानों के लिए खुला खजाना : मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में किसानों पर विशेष ध्यान दिया है, जिसमें उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।

आवास योजना का विस्तार : सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाने का ऐलान किया है, जिससे गरीबों और जरूरतमंदों को पक्का घर मिल सके।

इंफ्रा पुश : सरकार ने अवसंरचना विकास पर विशेष ध्यान दिया है, जिसमें सड़क, रेलवे, और हवाई अड्डों का विकास शामिल है। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में बहुत आयामी विकास किया है। सड़क, रेल, हवाई जहाज, दूरदर्शन, शिक्षा उद्योग, कानून व्यवस्था में सुधार, कानूनो में संशोधन, सेवा सुरक्षा रक्षा पर विशेष ध्यान देना देश की आंतरिक और वह सुरक्षा रक्षा करने, महिलाओं के लिए विशेष योजना की व्यवस्था करना। संपूर्ण देश में अनेक परियोजनाएं का लोकार्पण और शिलान्यास करना आदि।

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♦ सुख मंगल सिंह जी – अवध निवासी ♦

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— Conclusion —

“सुख मंगल सिंह जी“ ने, बहुत ही सरल शब्दों में सुंदर तरीके से इस लेख में समझाने की कोशिश की है — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं और नीतियां लागू की हैं, जिनका उद्देश्य गरीबों का कल्याण, महिलाओं का सशक्तिकरण, किसानों को सुरक्षा, युवाओं को अवसर और देश की अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना रहा है।

👉गरीबी उन्मूलन और कल्याणकारी योजनाएं : स्वच्छ भारत अभियान, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना जैसे कदम उठाए गए, जिनसे करोड़ों गरीबों को घर, शौचालय, गैस सिलेंडर, मुफ्त राशन और स्वास्थ्य बीमा मिला।

👉डिजिटल और आर्थिक विकास : जनधन योजना, डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन, तकनीकी प्रगति और रोजगार सृजन को गति दी। GDP, विदेशी मुद्रा भंडार और डिजिटल ट्रांजेक्शन में ऐतिहासिक वृद्धि हुई।

👉किसानों और महिलाओं के लिए योजनाएं : पीएम किसान सम्मान निधि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सुकन्या समृद्धि और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं ने किसानों और महिलाओं को आर्थिक व सामाजिक रूप से सशक्त बनाया।

👉स्वास्थ्य क्षेत्र : आयुष्मान भारत, जनऔषधि केंद्र, नए AIIMS और मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से स्वास्थ्य सेवाएं व्यापक और सुलभ हुईं।

👉राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय उपलब्धियां : अनुच्छेद 370 हटाना, राम मंदिर निर्माण, चंद्रयान-3 और आदित्य L1 मिशन जैसी उपलब्धियां दर्ज हुईं। विदेश नीति में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी और योग दिवस जैसे प्रयासों से सांस्कृतिक पहचान वैश्विक स्तर पर मजबूत हुई।

👉सीमा सुरक्षा और रक्षा : BSF की मजबूती, सीमा ढांचागत विकास, तकनीकी निगरानी, पड़ोसी देशों से सहयोग और मेड इन इंडिया हथियारों के निर्यात ने सुरक्षा को मजबूत किया।

👉वैश्विक योगदान : वैक्सीन मैत्री पहल से भारत ने महामारी में दुनिया की मदद की और वैश्विक नेतृत्व की पहचान बनाई।

👉 समग्र रूप से, नरेंद्र मोदी सरकार का कार्यकाल निर्णायक नेतृत्व, दूरदर्शी नीतियों और मजबूत संचार कौशल के कारण ऐतिहासिक माना जाता है। उनके प्रयासों से भारत ने आर्थिक, सामाजिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा और कूटनीति सभी क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है और आज नरेंद्र मोदी विश्व के सबसे लोकप्रिय नेताओं में गिने जाते हैं।

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यह लेख (नरेंद्र मोदी के कार्यकाल और उनके कार्य पर प्रकाश।) “सुख मंगल सिंह जी” की रचना है। KMSRAJ51.COM — के पाठकों के लिए। आपकी कवितायें, व्यंग्य / लेख सरल शब्दो में दिल की गहराइयों तक उतर कर जीवन बदलने वाली होती है। मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी कविताओं और लेख से जनमानस का कल्याण होगा। आपकी कविताओं और लेख से आने वाली पीढ़ी के दिलो दिमाग में हिंदी साहित्य के प्रति प्रेम बना रहेगा। आपकी लेखन क्रिया यूं ही चलती रहे, बाबा विश्वनाथ की कृपा से।

 

 

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